🤔तुम्हाला माहीत आहे का ? राज्यपाल आमदार नसलेल्या व्यक्तीलाही मुख्यमंत्री बनवू शकतात

🤔 *तुम्हाला माहीत आहे का ? राज्यपाल आमदार नसलेल्या व्यक्तीलाही मुख्यमंत्री बनवू शकतात, ते असे*

💁‍♂️ नवीन सरकार निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत राज्यपालांचे महत्व घटनात्मकदृष्ट्या अनन्य साधारण आहे, जाणून घेऊया राज्यपालांच्या अधिकाराविषयीच्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी...

🏫 संसदीय शासन पद्धतीत रूढ झालेल्या संकेतानुसार राज्यपाल हे विधानसभेत बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करत असतात. 

📓 मात्र, राज्यघटनेमध्ये मुख्यमंत्र्यांची निवड आणि नियुक्तीविषयी कोणतीही विशेष पद्धत सांगितलेली नाही. कलम १६४ मध्ये फक्त एवढेच म्हटले आहे की, राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतील.

⌛ विधानसभेमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसते, त्यावेळी सर्वात मोठ्या पक्षाच्या किंवा युतीच्या प्रमुखाला मुख्यमंत्री म्हणून राज्यपाल शपथ देतात आणि त्यांना एका महिन्याच्या आत विश्वासदर्शक ठराव घेण्यास सांगितले जाते. 

👑 ठराव जिंकल्यास ते मुख्यमंत्री म्हणून कायम राहतात. अशा प्रकारे राज्यपालांनी स्वेच्छाधिकार वापरल्याची भारतात उदाहरणे आहेत.

🧐 मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यापूर्वी त्याने बहुमत सिद्ध करावेच, अशी तरतूद घटनेत नाही. त्यामुळे राज्यपाल अगोदर मुख्यमंत्री म्हणून एखाद्याला नियुक्त करू शकतात आणि ठराविक कालावधीत बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकतात.

👉 जेव्हा मुख्यमंत्र्याचे पद मृत्यू अथवा इतर कारणाने रिक्त होते, आणि त्या पदासाठी उत्तराधिकारी पक्षाकडून दिला नाही तर राज्यपाल आपल्या स्वेच्छाधिकाराचा वापर करून एखाद्याची मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करू शकतात. 

👍 मात्र, अशाप्रसंगी सत्ताधारी पक्षाने आपला नेता निवडला असेल तर राज्यपालांना त्याला मुख्यमंत्री पदी नियुक्त करावे लागते. कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीचीही राज्यपाल मुख्यमंत्री पदावर नियुक्ती करू शकतात. 

🤔 मात्र, सहा महिन्यांच्या काळात त्याला कोणत्याही एका (विधानसभा, विधानपरिषद) सभागृहाचे सदस्यत्व मिळवावे लागते. अन्यथा त्याचे मुख्यमंत्री पद रद्द होते. 

♟️ महाराष्ट्रात शंकरराव चव्हाण यांची अशा पद्धतीने मुख्यमंत्री पदी नियुक्ती झाली होती. त्यांनी नंतर सभागृहाचे सदस्यत्व मिळवले. यानंतर उद्धव ठाकरे हेही याच पद्धतीने मुख्यमंत्री बनले.